कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने ‘हिमाचल प्रदेश’ मॉडेलची पुनरावृत्ती केली. निवडणूक प्रचाराच्या सुरुवातीपासून ते मतदानापर्यंत काँग्रेस पक्षाने स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले. यामध्ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जुनी पेन्शन बहाल करण्याचे आश्वासन आणि स्थानिक प्रश्नांवर भाजपला ४० टक्के सरकार म्हणत काँग्रेसला शेवटच्या क्षणापर्यंत निवडणूक प्रचारात भटकू दिले नाही. old pension scheme
सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी जड झाली
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सीएस षडाक्षरी यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या भाजप सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना डावलले होते. सुमारे पाच लाख कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांचे नातेवाईक यांचा समावेश करून ही संख्या ४० लाखांहून अधिक आहे. या निवडणुकीत भाजप सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागले आहे.
अंतरिम सवलतीवर कर्मचारी समाधानी नाहीत, OPS आवश्यक आहे.
सीएस शादाक्षरी यांनी कर्नाटक निवडणुकीपूर्वी भाजप सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या होत्या. यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी, जुनी पेन्शन बहाल करणे आणि 40 टक्के फिटमेंट सुविधा यांचा समावेश आहे.
बायकोसोबत जॉईंट होम लोनचे खाते काढल्याने, `हे` फायदे मिळतात, खूप कमी लोकांना माहिती आहे
मार्चमध्ये सरकारी कर्मचारी संपावर गेल्याच्या काही तासांनंतर मुख्यमंत्री बसवराज सोमप्पा बोम्मई यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा म्हणून त्यांच्या मूळ वेतनात १७ टक्के वाढ जाहीर केली.
यानंतर संप मागे घेण्यात आला, मात्र कर्मचारी जुनी पेन्शन लागू करण्यावर ठाम राहिले. सरकार ओपीएसचा विचार करत असल्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी निवडणुकीपूर्वी सांगितले.
यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तीन सदस्यांची ही समिती राजस्थानला पाठवण्यात आली होती. तेथे या समितीने जुन्या पेन्शनच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास केला होता.
समिती स्थापन करून काय फायदा होणार?
एनपीएसच्या विरोधात स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय संयुक्त कृती परिषदेचे (एनजेसीए) वरिष्ठ सदस्य आणि एआयडीईएफचे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार म्हणाले, “या निवडणुकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नाराजीचा फटका भाजपला सहन करावा लागला आहे.” समिती स्थापन करून काय फायदा होणार?
भाजपची भूमिका जुन्या पेन्शनच्या विरोधात असताना या समित्यांचा काहीही उपयोग होत नाही, हे सरकारी कर्मचाऱ्यांना माहीत आहे. केंद्र सरकारने एनपीएस सुधारण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली आहे.
हरियाणा आणि कर्नाटक सरकारनेही समित्या स्थापन केल्या आहेत. मतपत्रिका हे लोकशाहीतील सर्वात शक्तिशाली शस्त्र असल्याचे श्रीकुमार म्हणाले. प्रत्येक राजकीय पक्ष जनमताचा आदर करतो.
100 दशलक्ष लोकांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही ?
श्रीकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक, त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाईक यांचा समावेश केला तर ही संख्या सुमारे १० कोटींवर पोहोचते. ही काही छोटी संख्या नाही.
10 कोटी लोकांच्या समूहाकडे दुर्लक्ष करण्याचे धाडस कोणताही राजकीय पक्ष करू शकतो का? भाजपसह इतर राजकीय पक्षांना NPS बाबत निर्णय घ्यावा लागेल. त्यांना उघड्यावर यावे लागते.
एनपीएस रद्द करण्याची घोषणा. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान सरकारने जुनी पेन्शन योजना बहाल केली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही जुन्या पेन्शनचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महाराष्ट्राला देखील जुनी पेन्शन समस्या वरून सरकार ला फटका बसणार ?
महाराष्ट्रातील येणार्‍या आगामी निवडणूकीत देखील कर्नाटक प्रमाणेच चित्र पहायला मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात देखील शासकीय निमशासकीय कर्मचारी संख्या 18 लाख च्या पुढे आहे. त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाईक यांचा समावेश केला तर ही संख्या कोटींवर पोहोचते.
जर हे महाराष्ट्र सरकार ने या कर्मचा-यांच्या मागण्या मान्य नाही केल्यात तर या सरकार ला अडचण येऊ शकतात. असे असतानाही महाराष्ट्रात नोंदणीकृत बेरोजगारांची संख्या ३८ लाख आहे. यामध्ये 9 लाख 44 हजार महिलांचा समावेश आहे. राज्यातील रोजगार कार्यालयात नोंदणी केलेल्या बेरोजगारांच्या आकडेवारीनुसार, त्यापैकी १८ टक्के पदवीधारक, ६ टक्के पदवीधारक तर २८ टक्के दहावी-बारावी उत्तीर्ण आहेत. old pension scheme
हे पण वाचा ….
⇒ सरकारचा मोठा निर्णय, आता फक्त 500 रुपयांत घरपोच सोलर पॅनल लावा, येथे ऑनलाइन अर्ज करा
- ⇒ या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 503 कोटीचा पिक विमा वाटप सुरू, पात्र जिल्ह्याची यादी पहा.
फक्त 2 मिनिटात तुमच्या फोनवरून आधार कार्डमधील मोबाईल नंबर बदला
मित्रांनो, ताज्या अपडेट, सरकारी योजना, देशातील चालू परिस्थिती, ट्रेंडिंग, कृषी, सामाजिक, राजकीय आणि ऐतिहासिक माहितीसाठी
आमच्या http://www.abcmarathinews.com ह्या वेबसाईटला नेहमी भेट देत रहा. किंवा व्हाट्सअप ग्रुपला देखील जॉइन होऊ शकता.
एबीसी मराठी न्यूजच्या महत्त्वाच्या बातम्या थेट WhatsApp वर मिळवण्यासाठी या समुदायात सामील व्हा.
old pension scheme
