इंदापुर/प्रतिनिधी:- इंदापूर तहसीलदारांना ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी निवेदन दिले.(Latest news in marathi)
भारत मुक्ती मोर्चाचे पुणे जिल्हा यांच्या मार्फत आज इंदापूर तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार1931 पासून आजपर्यंत ओबीसी जात निहाय जनगणना झाली नाही. भारतीय संविधानानुसार दर दहा वर्षांनी जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, परंतु भारतामध्ये 1931 पासून आजपर्यंत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली नाही. त्यामुळे ओबीसींचे प्रतिनिधित्व नष्ट होत चालले आहे. 1931 च्या जनगनेत नुसार ओबीसींना 52 टक्के आरक्षण मिळायला हवे होते, दिले फक्त 27.50% त्यामध्ये दोन अटी लागू केल्या ?
१) ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये आहे त्यांना शैक्षणिक लाभ घेता येणार नाही.
२)रिझर्वेशन मध्ये प्रमोशन नाही.
या अशा जाचक अटीमुळे ओबीसींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ओबीसी जातिनिहाय जनगणना होणे अत्यंत महत्वाचा आहे. असे निवेदनात म्हंटले आहे.
निवेदनात त्यांनी दुसरा विषय मांडला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे आरक्षण संपून पुन्हा ओबीसींना संपवण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार करत आहे. त्यामूळे ओबीसी जात निहाय जनगणना व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदन देतेवेळी भारत मुक्ती मोर्चाचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष संजय शिंदे (डोनाल्ड), एडवोकेट कृष्णाजी यादव, राहुल जाधव, देवराव जाधव, वसंत मोहोळकर, मच्छिंद्र चांदणे,माऊली बनकर, शिवराज भिसे, आस्वाद जंजाळ, अनिल राऊत, अमर बोराटे आदी मान्यवर उपस्थित होते. (Latest news in marathi)
