juni pension yojana update : मार्च महिन्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मुख्य भूमिकेवर सर्व विभागाचे शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी रस्त्यावर उतरला होते.
जो पर्यन्त जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही. अशी भूमिका घेतलेला कर्मचारी अखेर विश्वास काटकर यांच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्व कर्मचारी प्रचंड नाराज झाला होते.
14 मार्चपासून सुरू झालेला संपात जे कर्मचारी सहभाग घेतला होता, त्यांचे संप काळातील वेतन होणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजनेची मागणी पाहता राज्य शासनाने देखील जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि नवीन पेन्शन योजना (NPS) याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी एका तीन सदस्य समितीची स्थापना केली.
शिंदे सरकार कडून समितीची स्थापना झाल्यानंतरही राज्यातील काही जिल्ह्यातील कर्मचारी मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू करा तेव्हा संप मागे घेऊ अशी भूमिका दाखवली आणि संप सुरूच ठेवला.
अशातच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत चर्चा केली. juni pension yojana update
काम नाही वेतन नाही
झालेल्या चर्चेमध्ये शिंदे सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा आर्थिक सुरक्षेचा मुद्दा धोरण म्हणून मान्य केला व समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. 21 मार्च 2023 रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याची मोठी घोषणा विश्वास काटकर यांनी केली. व शेवटी बेमुदत संप मोडकळीस काढण्यात सरकार ला यश मिळाले.
मात्र आता गेल्या महिन्यात संपात सामील झालेल्या 18 लाख कर्मचाऱ्यांना काम नाही वेतन नाही या तत्त्वानुसार आठ दिवसांचे वेतन मिळणार नसल्याचे चित्र आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे वेतन या ठिकाणी कापले जाणार नाही असे आश्वासन कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. परंतु हे तोंडी आश्वासन कितपत खरं ठरतं हे पाहण्यासारखं राहणार आहे.
कारण की, याबाबत शिंदे फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून कोणताच आदेश आत्तापर्यंत काढण्यात आलेला नाही. दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा वेळ हा झालेला आहे.
हे पण वाचा – संतापजनक ! राज्य कर्मचाऱ्यां संदर्भात मोठा निर्णय, ‘हे’ परिपत्रक झाले निर्गमित
मार्च महिन्याचा वेतनाचा वेळ आता झालेला असतांनाही राज्य शासनाकडून यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
शिवाय मार्च महिन्याच्या वेतनाला उशीर होत असताना देखील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून यावर आक्षेप घेतला जात नसल्याचे चित्र आहे.
वास्तविक, राज्य कर्मचाऱ्यांना शिंदे सरकार वेतन कपातीचा निर्णय मागे घेईल आणि नवीन सुधारित निर्णय काढून संपात सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांना संप काळातील वेतन दिले जावे असा सुधारित आदेश काढेल अशी आशा आहे.
मात्र आता वेतनाची तारीख उलटूनही शासनाकडून याबाबत आदेश निर्गमित झाला नसल्याने शिंदे सरकार संपात सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे आठ दिवसांचे वेतन कपात करणार की काय? अशी भीती या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.
juni pension yojana update
असेच ताज्या अपडेटसाठी आमच्या whatsapp ग्रुप ला जॉइन व्हा!
हे पण वाचा …
- ⇒ positive thoughts in marathi : जीवनात आनंदी राहण्यासाठी रोज हे पाच काम करा.
- ⇒ बुलडाण्यात विषारी सापाच्या पोटातून निघालं असं काही की बघण्यासाठी उसळली गर्दी, VIDEO पाहून व्हाल शॉक
- ⇒ कमी भांडवलामध्ये हे व्यवसाय करा आणि मालामाल व्हा ?
- ⇒ आईच्या मर्जीविरोधात मुलीने केला विवाह, मग सगळं कुटुंबच
