प्रतिनिधि – क्रिष्णा बावनकुळे
शिंदे-फडणवीस सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय :
काही महिन्यांपूर्वी राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शिंदे-फडणवीस सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी शेतीपंपाचे चालू बिल भरले आहे, अशा शेतकर्‍यांच्या वीजजोडण्या कापू नयेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी महावितरणच्या अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
त्यामुळे बळीराजाला तात्पुरता का होईना पण दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये महावितरणकडून वीजबिल न भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांचे कनेक्शन कापले जात आहे. या कारवाईमुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले होते. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत या कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
वीज बिलमध्ये शेतकऱ्यांना सूट :-
वीज बिल न भरल्याने वसुली सुरु असते. परंतु, अतिवृष्टीमुळे यंदा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिकांचं नुकसान झाल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना सूट द्यावी, असे फडणवीस यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून सध्याचे बील घ्या, इतर वसूली नंतर घ्या. शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन लगेच कापू नका, असा सूचनाही फडणवीसांकडून देण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा :-
गेल्या काही दिवसांमध्ये महावितरणने वीजबिलाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांवर कारवाईचा धडाका लावला होता. काही जिल्ह्यांमध्ये महावितरणकडून शेतकऱ्यांनी बिलाचे पैसे भरावेत, यासाठी ट्रान्सफॉर्मर्स बंद केले होते. तसेच लहान डीपी काढण्याचा सपाटा लावला होता. शेतकऱ्यांनी किमान दोन महिन्यांची वीजबिलाची थकबाकी भरावी, असा महावितरणचा आग्रह होता. मात्र, तरीही बील न भरलेल्या शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. त्यामुळे आता कुठे अतिवृष्टीच्या संकटातून उभारी घेऊ पाहत असलेले शेतकरी हवालदिल झाले होते. परंतु, आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर या शेतकऱ्यांना तात्पुरता का होईना, दिलासा मिळाला आहे.
हे पण वाचा- चंदन शेती करोडोचे उत्पन्न देणारे पीक !
महाराष्ट्रातील बऱ्याच भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांची सध्याची परिस्थिती पाहता आता रब्बीच्या पेरण्या किंवा नव्या पिकांसाठी प्रयत्न सुरु असतील. ही गोष्ट लक्षात घेऊन मी महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांना असं सांगितलं की, जे बील भरु शकतात त्यांनी बील भरलं पाहिजे. पण जे अडचणीत आहेत त्यांनी सध्याचं बील जरी भरलं तरी त्यांना सूट देण्यात यावी. त्यांचं वीज कनेक्शन तोडू नये, भविष्यात त्यांच्याकडून आपल्याला वसूली करता येईल. अतिवृष्टी झालेल्या भागात सक्तीची वसुली करु नये, केवळ एक बील घेऊन विषय बंद करायला मी सांगितलं आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आली.
हे पण वाचा – एका माणसाने १.२ लाखात फक्त १२ आंबे विकत घेतले, त्याचे कारण जाणून घ्या
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विरोधी बाकांवर असलेल्या भाजपने शेतकऱ्यांच्या वीजतोडणीचा मुद्दा तापवला होता. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच वीज तोडण्यास स्थगिती देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली होती. मात्र, अधिवेशनाच्या शेवटच्याच दिवशी ही स्थगिती उठवण्यात आली होती. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावरुन विरोधकांनी जोरदार निशाणा साधला होता. त्यामुळे आता हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडीकडून या सगळ्याची सव्याज परतफेड केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची वीज तोडण्याच्या मुद्द्यावरुन वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
