juni pension yojana : जुनी पेन्शन योजना लागु करावी या आपल्या प्रमुख मागण्यासाठी शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्यव्यापी संप घडवून आणला.
हा संप 14 मार्च 2023 पासून राज्यातील 18 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्यात संप केला होता. हा एक राज्यव्यापी संप एकूण ७ दिवस होता, याला जवळपास सर्वच कर्मचारी संघटनांनी पाठिंबा दिला. दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या समवेत चर्चा केली आणि चर्चांअंती हा संप मोडीत काढण्यात आला.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
दिनांक 21 मार्च रोजी हा संप मागे घेण्याची घोषणा विश्वास काटकर यांनी केली. मुख्यमंत्री महोदय यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या समितीचा अहवाल आल्यावर पूर्ण केल्या जातील असे आश्वासन यावेळी दिले. तसेच जुनी पेन्शन योजनेच्या आणि नवीन पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी स्थापित करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू केला जाईल असा शब्द यावेळी त्यांनी दिला.
हे पण वाचा :- कमी भांडवलामध्ये हे व्यवसाय करा आणि मालामाल व्हा ?
या राज्यव्यापी झालेल्या संपाचा परीणाम आता या संपामध्ये सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर होत असल्याचे दिसत आहे. जे संपात होते त्यांच्यावर आता कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. संपामध्ये सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर परभणीच्या जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या माध्यमातून 14 मार्च 2023 पासून विविध संघटनांनी पुकारलेला संपामध्ये सहभागी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच जानेवारी 2023 चे वेतन अदा करताना संप कालावधी मधील वेतन वजावट करून (विना वेतन) मासिक वेतन अदा करण्यात यावे असे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
म्हणजेच संपामध्ये सामील झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संप कालावधीमधील वेतन मिळणार नाही हे यावरून स्पष्ट होत आहे. juni pension yojana
हे पण वाचा :- आईच्या मर्जीविरोधात मुलीने केला विवाह, मग सगळं कुटुंबच
एकंदरीत प्रशासनाच्या माध्यमातून संपात सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर ही कारवाईच असल्याचे सांगितले जात आहे. यासाठी 23 मार्च 2023 रोजी परभणी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून एक परिपत्रक देखील निर्गमित झाला आहे.
या ठिकाणी एक विशेष गोष्ट अशी की, मुख्यमंत्री महोदय यांनी स्वतः संपात सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात होणार नाही असे आश्वासन दिले आहे, तसेच त्यांनी प्रशासनाला याबाबत आदेशित देखील केले आहे.
मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आली असून परभणी जिल्हा परिषदेत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.
यामुळे आता राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये आणखीनच रोष वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. juni pension yojana
अतिशय दुर्दैवी घटना : जिमला जात असताना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दुचाकी अपघातात मृत्यू
