इंदापूर :- प्रतिनिधी – गोविंद पाडळे
काल इंदापूर तालुक्यातील कालठण नं 1 येथे बेकायदेशीर मांगुर उत्पादन व मांगुर साठा नष्ट करण्याची मत्स्य व्यवसाय विभागाने पोलीस संरक्षणामध्ये कारवाई केली. सूत्रांकडून माहिती मिळाल्यानंतर मत्स्य व्यवसाय अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.
या सर्व बाबतीत मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अधिकारी मोठ्या बकऱ्यांना सोडून किरकोळ मांगुर उत्पादन करणाऱ्या शेततळ्यांवर कारवाई करत असतात. बेकायदेशीर मांगुर उत्पादनामध्ये कालठणचा संपूर्ण राज्यात पहिला नंबर आहे.महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त उत्पादन कालठण येथे होते. रोज पाच ते दहा टन मालाची वाहतूक व विक्री केली जाते.
गेल्या चार ते पाच वर्षांमध्ये मत्स्य व्यवसाय विभागाने सर्वात जास्त प्रमाणात मांगूर उत्पादन करणाऱ्या व एका मोठ्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असणाऱ्या विरुद्ध एकदाही कारवाई केलेली नाही. प्रत्येक वेळी कारवाईच्या आधी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणाऱ्यांना माहिती मिळते व ते मांगुर साठा विक्री करून शेततळे रिकामी करतात. त्यानंतर मत्स्य व्यवसाय अधिकारी येऊन किरकोळ मांगुर उत्पादन करणारावर कारवाईचा फार्स करतात. या प्रकारामुळे व राजकीय वरदहस्तामुळे कालठण येथील बेकायदेशीर मांगुर उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांनाची मूजोरी वाढत चाललेली असून, मांगुर उत्पादन करणाऱ्यांना मत्स्य व्यवसाय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने अच्छे दिन आले आहेत.
गावातील नागरिकांना मारहाण करणे, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते व लोक प्रतिनिधींवर जीवघेणे हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्यापर्यंत राजकीय हितसंबंध असणाऱ्या मांगुर उत्पादकांची मजल गेलेली आहे. तालुक्यातील माजी मंत्र्यांच्या वरदहस्त असल्यानेच बेकायदेशीर मांगूर उत्पादन सुरू आहे अशी देखील चर्चा आहे. मांगुर उत्पादनामध्ये सर्वात जास्त उत्पादन करणारे व नागरिकांवर दादागिरी करणारे गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत. मत्स्य व्यवसाय अधिकाऱ्यांची भूमिका मात्र संशयास्पद वाटत आहे. श्रीमंतांना वेगळा न्याय व गरिबांना वेगळा न्याय अशी भूमिका मत्स्य व्यवसाय विभागाने घेतली आहे. कारवाई करताना मत्स्य विभाग अधिकाऱ्यांवर कोणता राजकीय दबाव आहे? सर्वांसाठी कायदा समान या संविधानाच्या मूल्याची पायमल्ली मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यांकडूनच केली जात आहे.
हफ्ते पोहोच होतात त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही व ज्यांचे हप्ते मिळत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाते अशी चर्चा सुरू आहे. नागरिकांना आता मोठ्या प्रमाणात मांगुर उत्पादन करणाऱ्या बड्या धेंडांवर कधी कारवाई होते याची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.
