मुंबई : राज्य सरकारनं ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (Sugarcane Farmers) एकरकमी FRP देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकरकमी FRP च्या मागणीसाठी बऱ्याच दिवसापासून राज्यातील शेतकरी आंदोलन करत होते. अखेर राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना हे FRP चे पैसे एका महिन्याच्या आत मिळायला हवे, अन्यथा साखर कारखान्यांवर कारवाई होणार असल्याचे वक्तव्य सहकारमंत्री अतुल सावे (Minister Atule Save) यांनी केलं. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणार निर्णय झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं केलेल्या दोन टप्यातील FRP चा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी FRP मिळणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. मंगळवारी सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत एबीपी माझाने राज्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्याशी संपर्क साधला. येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना FRP चा पैसा एक महिन्यात मिळाला पाहिजे असा आदेश साखर आयुक्तांना दिला असल्याची माहिती सावे यांनी दिली.
सहकारच्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांना दिलासा
राज्य सरकारने दिलेल्या नियमांचे सर साखर कारखान्यांनी पालन केले नाहीतर त्यांच्यावर कारवाई होणार असल्याचेही अतुल सावे म्हणाले. सध्या राज्य सरकार अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. महाराष्ट्र हे सहकारमध्ये एक नंबरचे राज्य आहे. सहकारच्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांना दिलासा देत आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देईल असेही अतुल सावे Atule Save म्हणाले. शिंदे आणि फडणवीस हे जनहिताचे निर्णय घेत आहे. यापुढेही असेच लोकहिताचे निर्णय घेतले जातील असेही ते म्हणाले.
मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या विषयांवर चर्चा?
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत मंगळवारी मुख्यमंत्र्यासह उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी कृषी फिडर सौरऊर्जेवर करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. दोन साखर कारखान्यांमध्ये असणारे हवाई अंतर याविषयी सकारात्मक निर्णय घेऊ असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारे अन्याय होऊ देणार नाही. बळीराजाला कसे सुखी करता येईल यासाठी त्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक असून एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय आम्ही घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
gautmi patil latest news : गौतमी पाटीलच्या लावणीला आवर घाला, नाहीतर… मनसेचा गंभीर इशारा
